यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा असार २३, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।
जातीय भेदभाव र वञ्चितीकरण: इलाजका रुपमा उपयोग गरिएको सकारात्मक कदमको लेखाजोखा
अश्विनी देशपाण्डे
(प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत)
सकारात्मक कदमलाई भेदभावको इलाजका रुपमा लिइनुपर्छ सबै समस्या समाधान गर्ने उपायका रुपमा होइन । जात र पेशाका बीचको सम्बन्ध कसरी फेरिएको छ भन्ने कुरा बुभ्mनु जरुरी छ । पहिलो, आधुनिक अर्थव्यवस्थामा पेशा जातका आधारमा निर्धारण हुँदैन र सिद्धान्ततः कुनै पनि पेशा त्यसका लागि आवश्यक सिप हुने मान्छेले अपनाउन सक्छ । यी विभिन्न पेशा सबै जातमा बाँडिएका छन् त ? यस्ता पेशा धेरै भए पनि जात थोरै भएकाले जात र पेशाका बीचको सम्बन्ध टुटेको छ । तर यहाँ जात, हैसियत र आम्दानी एकापसमा खप्टिएका छन् । दोस्रो, मन्दिरका पुजारी अथवा फोहर उठाउने जस्ता जातजातिमा आधारित परम्परागत पेशामा के भएको छ ? यी पेशा जसले पायो उसले अपनाएका छन् कि यिनमा परम्परादेखि यो काम गरिरहेका जातजातिको एकाधिकार छ ? एकाधिकार छ भने जात र पेशाका बीचको सम्बन्ध अहिले पनि विद्यमान छ ।
जाति विकास सूचक
यस सूचकमा पाँचवटा आधार छन्: शिक्षा, पेशा, जमिनको स्वामित्व, गाईबस्तु र पछिसम्म टिक्ने खालका उपभोग्य सामानको स्वामित्व । यिनलाई शुन्यदेखि एक सम्मका मान दिइएको छ । मैले तीन चरणका राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्भेक्षण (एनएफएचएस) (१९९२÷३, १९९८÷९ र २००४÷५ का) उपयोग गरेको छु । यो अवधि भारतमा उद्दारीकरणको अवधि हो । यसबाट अन्तर समूह असमानतामा स्पष्ट रुपमा कमी आएको पाइएन । यसबाट परम्परागत स्तरमा फेरबदल भएको प्रमाण भेटिएनन । उपल्लो जात अहिले पनि सबभन्दा माथि छ, त्यसपछि अन्य पिछडा वर्ग त्यसपछि अनुसूचित जात र अन्त्यमा अनुसूचित जनजाति । राज्य राज्यका बीचको जाति विकास सूचक र जातिका बीचको अन्तर त्यस राज्यको ग्राहस्थ उत्पादनका बीचमा सम्बन्ध हुनैपर्छ भन्ने देखिएन । अर्थात, धनी राज्यमा असमानता कम र गरिव राज्यमा असमानता बढी हुनैपर्छ भन्ने देखिएन । धनी प्रदेशमा बस्ने दलित सम्पन्न भएका भए दलितको जीवनस्तर उठाउनका लागि राज्यको ग्राहस्थ उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्न मिल्थ्यो । तर जाति विकास सूचक, अन्त्तरजातीय असमानता (“अन्य जाति” को जाति विकास सूचक” र दलितको जाति विकास सूचकका बीचका अन्तरका आधारमा निकालिएको) र राज्यको ग्राहस्थ उत्पादन (अथवा वृद्धि दर) का बीचमा स्पष्ट ढाँचा पाइएन जसले के देखाएको छ भने अन्तरजातीय असमानता र दलितको न्यून भौतिक जीवन स्तरको राज्यको समृद्धिसँग सम्बन्ध छैन । अन्तरजातीय असमानता र दलितको न्यू भौतिक जीवनस्तरका समस्या समाधान गर्नका लागि ठोस र विशेष नीति बनाउनु जरुरी छ ।
श्रम बजारमा भेदभाव
श्रम बजारले भेदभाव गर्ने चलन विश्वव्यापी हो । यस्तो भेदभाव वंश, लिंग, धर्म अथवा जनजातिगत पहिचानका जेका आधारमा पनि हुन्छ । शिक्षा र सिप हासिल गर्ने क्रममा अन्तर भए पछि अनुसूचित जात िर गैरअनुसूचित जातिका बीचमा औषत ज्यालामा पनि अन्तर हुन्छ (शहरी, औपचारिक क्षेत्रका नोकरीमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ) । यो बजारमा पुग्नु अघावै हुने भेदभाव हो । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि व्यक्ति बयस्क भएर काम खोज्ने उमेर सम्ममा उसले बाल्यकाल र स्कूलमा भोग्नु परेको भेदभावको परिणाम आइसकेको हुन्छ । यसबाट एउटा प्रश्न उठ्छ: परम्परागत खालका पेशा भएका र जातका आधारमा पेशा सजिलै जान्न सकिने ग्रामीण भेगमा मात्रै यस्तो हुन्छ कि सिप र क्षमतामा जोड दिने, सामाजिक पहिचानको वास्ता नहुने र जातजाति गत पहिचान लुप्त हुने शहरी क्षेत्रमा पनि यस्तो हुन्छ ?
यसको जवाफ पाउने एउटा तरिका हो– अनुसूचित जाति र गैर अनुसूचित जातिका बीचको ज्यालाको अन्तरमध्ये कतिलाई यस (सिप, क्षमता आदि) कारणले भएको हो भनी भन्न सकिन्छ र कतिलाई चाहिँ यस कारणले हो भनी भन्न सकिँदैन (अर्थात भेदभावका कारणले हुन्छ ?) भनी जान्नु । यसलाई थप बर्गीकरण गर्न सकिन्छ: ज्यालामा भेदभाव (काम एउटै भए पनि ज्याला फरक), जागरिमा भेदभाव (उदाहरणका लागि, एउटै योग्यता भएका दलित र गैरदलित अलग अलग खालका पेशातिर धकेलिनु) । नेसनल स्याम्पल सर्भे (एनएसएस) का आंकडाले दलित र गैर दलितका बीचमा सम्पत्तिमा ठूलो असमानता रहेको देखाएका छन् जसको अर्थ हो रोजगारी खोज्न थाल्नु भन्दा पहिले नै भेदभाव भइसकेको हुन्छ जसले गर्दा दलित र गैरदलितका बीचमा सिप र शिक्षाका मामलामा अन्तर हुन्छ । यी आंकडाले के देखाएका छन भने सन् १९८० को दशक यता शहरी क्षेत्रमा भने अनुसूचित जाति र अनुसूचित नभएका जातिका बीचमा सम्पत्तिको असमानता कम हुँदै गएको छ ।
पत्राचार अध्ययन
थ्रोट र अट्टेवेलले गरेका पत्राचार अध्ययनमा निजी क्षेत्रका कम्पनीले समाचारपत्रमा छापेका जागिर थाल्ने वा त्यसको लगत्तैका पदका विज्ञापनका लागि एकै किसिमका व्यक्तिगत विवरण राखेर निवेदन दिइयो । यिनमा आवेदकको नाम चाहिँ तिनका जातजाति खुल्ने किसिमका राखिए । कम्पनीले कलब्याक (काममा लगाउने इच्छा व्यक्त गर्ने काम) गर्दा हिन्दू उच्च जात र हिन्दू दलित अथवा मुसलमानका बीचमा भेदभाव हुँदो रहेछ भनी अध्ययनले पत्ता लगायो । अर्को अध्ययनले जात र लैङ्गिक सम्बन्धका बीचमा अध्ययन गर्दा तल्लो जातका महिलाले कम कल ब्याक पाउने गरेको देखियो ।
कलेजदेखि कामसम्मको अध्ययन
देशपाण्डे र न्यूम्यानले गरेको अध्ययनमा दिल्लीका तीनवटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई उनीहरु कामको खोजीमा लाग्नु भन्दा ठीक अघि अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । तिनै विद्यार्थीलाई दुई वर्ष पछि खोजी गरिएको थियो । यसले के देखायो भने शहरी क्षेत्रमा पनि उमेदवारले ‘के जानेको छ’ भन्ने भन्दा पनि ‘कसलाई जानेको छ’ भन्ने कुराले अर्थ राख्दो रहेछ ।
यस अध्ययनमा दलित र गैरदलित विद्यार्थीले आफ्नो अन्तर्वार्तालाई फरक फरक रुपमा लिएका थिए । दलितले अन्तर्वार्ताकारप्रति अलि अविश्वास व्यक्त गरेका थिए, पारिवारिक पृष्ठभूमिका बारेमा जान्न प्रश्न सोध्दा उनीहरुले चोट लागेको महसुस गरेका थिए । उनीहरुका लागि यस्तो प्रश्न उनीहरुलाई हतोत्साहित पार्नका लागि वा उनीहरुको जातिगत पृष्ठभूमि जान्नका लागि गरिएका थिए । उनीहरुले के महसुस गरेका भने कसलाई राख्ने भन्ने कुरा उनीहरुले पहिल्यै निर्णय भइसकेको थियो र उनीहरुले जागिर नपाउने निश्चित थियो किनभने उनीहरुले गैरदलितले जसरी सोर्स लगाउन सक्दैनथे । उनीहरु सकारात्मक कदमका पक्षमा थिए किनभने यसले उनीहरुलाई सिमान्तकरण र गरिवीले थोपरेका अप्mठ्यारा हटाउन सहयोग गर्छ । अर्कातिर गैरदलित विद्यार्थिहरु सकारात्मक कदमप्रति असन्तुष्ट थिए किनभने उनीहरुका विचारमा दलितहरुले विना प्रतिस्पर्धा काम पाउँछन् । रोजगारदाताहरुले उमेदवारको गुणवत्तामा विश्वास गरेको बताए पनि कुन जाति, कुन लिंग र कुन धर्ममा गुणवत्ता कति हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने उनीहरुले परम्परागत ढाँचाका जवाफ दिए ।
निजी क्षेत्रमा गरिने नियुक्ति पारदर्शी नभएकाले श्रम बजारमा हुने भेदभाव हटाउनका लागि प्रभावकारी सकारात्मक कदम जरुरी छ ।
तैपनि, सकारात्मक कदमलाई गुणवत्ताको विरोधी भएको, जातप्रथालाई बढावा दिएको र यसले लाभग्राही जातिका “माथिल्लो तहका” लाई मात्र फाइदा पुर्याएको र यो प्रतिगमनकारी भएको भनी आलोचना गर्ने गरिएको छ । यी यस्ता चर्का बहस हुन् जसका पक्षमा इम्पेरिकल प्रमाण छैनन । केही कठोर मापदण्ड अपनाइएका इम्पेरिकल अध्ययनले के देखाएका छन् भने सकारात्मक कदमले उत्पादकत्व बढाउँदैन र यो प्रतिगमनकारी छैन । कोटा प्रथा भन्दा माथि उठ्नु र के बुझ्नु आवश्यक छ भने जातीय अन्तर घटाउनका लागि अपनाइएका सकारात्मक कदम र पूरक उपाय एकापसमा सम्बन्ध नभएका कुरा होइनन, यिनले एकअर्कालाई मजबूत बनाउन सहयोग गर्छन् ।
Caste Discrimination and Exclusion: Assessment of Affirmative Action as a Remedy