यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा असोज २०, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।
जनजाति र आदिवासी अधिकारबाट एक कदम पछाडि
अल्पा शाह
वरिष्ठ लेक्चरर, मानवशास्त्र, गोल्डस्मिथ, लन्डन विश्वविद्यालय, बेलायत
यस प्रस्तुतिमा जातीयता र सामाजिक–आर्थिक चासोका बीचको सम्बन्ध केलाउनका लागि आदिवासी अधिकार सम्बन्धी भारतको अनुभवका बारेमा विचारविमर्श गरिएको छ । समयको निश्चित कालखण्डमा आदिवासी अथवा जनजातिको अधिकारमा ध्यान दिनु आवश्यक भए पनि हामीले यस्तो अधिकारमा आधारित संघर्षका सीमाका बारेमा ध्यान दिई विचारविमर्श गर्नु उत्तिकै जरूरी छ । पूर्वी भारतको झारखण्डमा एक दशकभन्दा बढी समय गरिएको स्थलगत अनुसन्धानका आधारमा गरिएको यस प्रस्तुतिले भारतमा आदिवासी अधिकारका लागि भएको संघर्ष र माओवादी आन्दोलनलाई समेटेको छ ।
नव उदारवाद र आदिवासी अधिकार: एउटै सिक्काका दुई पाटा ?
बितेका दुई दशकमा गरीबको सीमान्तकरणका विपक्षमा गरीबलाई परिचालन गर्ने तरीका र परिचालकमा विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन आएको छ । कुनै बेला उग्र किसान आन्दोलनले मूल रूपमा वर्गीय संघर्षमा ध्यान दिएको थियो भने आजभोलि भइरहेको परिचालनले सीमान्तकृतहरूलाई आदिवासी र जनजातिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रम बढ्दो छ जसले आदिवासीको अधिकारको सुरक्षाको माग गरेको छ । सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनकारीहरूले आफनो चासो अभिव्यक्त गर्नका लागि जहाँ सकिन्छ त्यहाँ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा ग्रहण गरेका छन् । पहिले आपूmलाई आदिवासी भन्न कहिल्यै पनि नरुचाउने मानिस अहिले आएर ‘ट्राइबल स्लट’ (तानिया ली का शब्दमा) मा दाबी गर्न थालेका छन् । उनीहरू आदिवासी वा जनजाति समूहमा वर्गीकरण हुनका लागि लडाइँ लड्दैछन् यद्यपि विगतमा यस्तो वर्गीकरण हुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले जोडतोडका साथ अस्वीकार गरेका थिए ।
हाल आएर गैर आदिवासीले आदिवासीमाथि गरेको औपनिवेशीकरणको क्रमलाई उल्टाउने प्रयास गरिएको छ । ग्वाटेमालाको गृहयूद्धलाई कुनै बेला वर्गीय युद्ध भनिन्थ्यो भने हाल आएर आदिवासी र गैर आदिवासी बीचको युद्धका रूपमा हेरिएको छ । ठूला जमिन्दारको पूँजीवादी शोषणका विरुद्ध भइरहेको चिपा विद्रोहलाई अहिले राज्यका विरुद्ध आदिवासीको आन्दोलनका रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । नेपालमा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धपछि हिन्दू उच्च जातको आधिपत्यको अन्त्य गर्न देशलाई जातीय आधारमा कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषय संविधान बनाउने (अथवा नबनाउने) कामको सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
धेरै ठाउँमा सामाजिक–आर्थिक चासोलाई पाखा लगाइए जस्तो र जातीयता वा आदिवासीपन विजयी भएजस्तो देखिएको छ । यस्तो परिवर्तन सोच्दै नसोचिएको कुरा भने होइन । रूस र चीनमा समाजवादी राज्यको परीक्षण असफल भएपछि अधिकांश देशमा साम्यवादको सपना भङ्ग भएको छ । वर्गसंघर्ष पुरानो भइसक्यो । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व बैंक, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालय जस्ता बहुराष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूले आदिवासीका अधिकारको संरक्षण र विकासलाई बढावा दिए । यी एजेण्डा बोकेका गैरसरकारी संस्था तथा मानव अधिकारवादी संस्था च्याउसरी उम्रिएका छन् ।
भव्य किसिमका, परम्परागत लुगा लगाउने (अथवा लुगै नलगाउने), सदियौँदेखि गुमनाम जीवन बिताइरहेका सीमान्तकृत आदिवासी समूहले सेलिब्रेटीहरूको ध्यान तानेका छन् । पप स्टारहरूले अमेजनका नेतालाई आफ्ना कन्सर्ट टुरमा (स्टिङ) सामेल गराएका छन् । हलिउडका निर्देशकहरूले आदिवासीको हितलाई आफ्ना फिल्मको विषय बनाएर अभूतपूर्व आम्दानी गरेका छन् (जेम्स केमरुनको ‘अवतार’) । वैकल्पिक कस्मेटिक ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्नेहरूले आदिवासी ‘सेफ’को पोस्टर फोटोमा उपयोग गरेका छन् (बडी शपकी अनिता रोड्डिक) ।
आदिम खालको सभ्यतालाई कुनै बेला असभ्यता भन्ने गरिन्थ्यो भने आज यसलाई वैकल्पिक भविष्य भएको सभ्यताका रूपमा यसमाथि गर्व गरिएको छ । हेल् , कोमारोफ् र ग्लेड्हिलजस्ता विभिन्न विद्वानहरूले के भनेका छन् भने आदिवासी अथवा जनजाति संघर्ष र नवउदारवादी विचारलाई सामान्यतया एकअर्काका विरोधीका रूपमा लिने गरिए पनि यो विषय झट्ट हेर्दा जस्तो देखिन्छ, त्योभन्दा जटिल छ । आदिवासीको सांस्कृतिक अधिकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको केही अंश नवउदारवादी विचारको विरोधी देखिँदैन; नवउदारवादी एजेन्डा र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी चासोलाई एउटै सिक्काका दुईवटा पाटोका रूपमा लिन सकिन्छ ।
आदिवासी अधिकार र वर्गसंघर्षको पतन
यस परिवर्तनले गर्दा परापूर्व कालदेखि सीमान्तकृत मानिसको हितका लागि गरिने संघर्षमा के कस्तो प्रभाव प¥यो त ? हो, आदिवासीपना÷जनजातीयतामा ध्यान दिइएकाले परापूर्व कालदेखि गुमनाम जीवन बिताएका समूहको आवाज सुन्ने र उनीहरूमाथि ध्यान दिने अवस्था सिर्जना भयो । सदियौँदेखि शक्तिमा हिन्दू उच्च जातको आधिपत्य रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि यो ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । पहिलेका सीमान्तकृत मानिसले सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो हक खोज्नका लागि गरेको कामलाई हामीले स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ ।
तर आज म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने हामीले आदिवासी अथवा जनजाति अधिकारको एजेन्डाबाट एक कदम पछि हट्न र जनजाति अधिकारको एजेन्डाको मात्र छिनोफानो गर्दा हुने खतराका बारेमा बुझ्न पनि जरूरी छ । हामीले विन्डी ब्राउन (१९९५) को सल्लाहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ: ‘इतिहासको एउटा कालखण्डमा अधिकारलाई मुक्तिको दिशाको निर्विकल्प शक्तिका रूपमा लिन सकिएला …तर अर्का लखण्डमा त्यो स्वेच्छाचारी तर्क बन्न सक्छ, जसले बढी आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिक मागलाई रोक्न वा आपूmमा विलीन गराउन सक्छ, अथवा यो खोक्रो आश्वासन मात्र बन्न सक्छ ।’
हरेक केसलाई उसका विशेषताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ । म नेपाल सम्बन्धी विज्ञ हुइनँ । तैपनि मलाई के विश्वास छ भने कुनै पनि बेलाको र कुनै पनि ठाउँको विशेष अवस्थाको विश्लेषण र त्यसबारे विचारविमर्श गर्ने क्रममा त्यसलाई अरू देशका र ऐतिहासिक घटनासँग तुलना गर्नु एकदमै जरूरी हुन्छ । यही लक्ष्यका साथ यहाँ म भारतका सन्दर्भमा सामाजिक–आर्थिक चासो र आदिवासी अथवा जनजाति अधिकारका सवाललाई लिएर भइरहेको परिचालनका बीचको सम्बन्धका बारेमा मानवशास्त्रीका रूपमा मैले गरेको अन्वेषणका आधारमा आप्mना विचार प्रस्तुत गर्न लागेकी छु ।
आज म यहाँ यस सम्बन्धको एउटा पाटोमा मात्र ध्यान दिन चाहन्छु, जुन निकै ठूलो तनाव हो । वर्गसंघर्षका नाममा मानिस परिचालन गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विरलै भएको अनि आदिवासीपन र आदिवासी अधिकारका कामलाई बहादुरी ठान्ने र यसले आम मानिसलाई तान्ने चलन भएका ठाउँमा अतिवादी वाम राजनीतिको उदय भएबाट उत्पन्न तनावका बारेमा चर्चा गर्नेछु । म त्यस्तो सन्दर्भको चर्चा गर्नेछु जहाँ आदिवासी अथवा जनजाति अधिकारमा ध्यान दिँदा वर्ग–वर्गबीचको सम्बन्धप्रति चासो हराएको छ । यी दुई (वाम राजनीति र आदिवासी दक्षिणपन्थी आन्दोलन) को संयोगले संसारका धेरै ठाउँका गरीब आदिवासीलाई नकारात्मक असर पारिरहेका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई कसरी पाखा लगाएको छ भन्ने कुरा मेरो रुचिको विषय हो ।
भारतको सन्दर्भमा, समकालीन माओवादी आन्दोलनमा प्रभाव पार्ने दुईवटा खास संयोग छन् । पहिलो, बितेका बीस वर्षमा भारतीय माओवादीहरू जातीय रूपले विभाजित खेती गरिएको मैदानबाट हटेर मध्य र पूर्वी भारतका पहाड र जंगलमा पाखा लागेका छन् । यी ठाउँमा आदिवासीको प्रभुत्व भएकाले होइन, यी ठाउँ उनीहरूको युद्ध विस्तारका लागि रणनीतिक रूपले आदर्श, गुरिल्ला क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएकाले उनीहरू यहाँ आएका हुन् । यसैले उनीहरूले यस नयाँ ठाउँमा बस्ने मानिस यसअघि उनीहरूले परिचालन गरेका मैदानका मानिसभन्दा भिन्न इतिहास भएका मानिस –आदिवासी– हुन् भन्ने कुरामा त्यति रणनीतिक चासो दिएनन् । आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने आदिवासीलाई लेनिनवादीले भन्ने गरेजस्तो राष्ट्र (जनजाति) का रूपमा स्वीकार गरेर अलग स्वायत्त समूह मान्ने कि जातिप्रथामा सबैभन्दा तल पारिएका दलित जस्ता सीमान्तकृत समूहका रूपमा लिने भन्ने विषयमा त्यति छलफल नै भएन ।
दोस्रो, भारत सरकारले सन् १९८० को दशकमा (खासगरी सन् १९९० को दशकमा) अर्थतन्त्रको उदारीकरण गर्यो । विदेशी तथा घरेलु संगठित लगानीलाई पनि भित्र्यायो । खनिज पदार्थ खासगरी कोइला, फलामको धाउ र बाक्साइट उत्खनन गर्ने उद्योगको स्थापना सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय हो । संयोग कस्तो पर्यो भने यी खनिज पदार्थ आदिवासीको बाहुल्य भएका ठाउँमा थिए जहाँ माओवादीहरूले आफ्नो आधार बनाएका थिए । यस परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकार परिचालनका लागि उर्वर वातावरण तयार गर्यो ।
यस समग्र सन्दर्भमा आदिवासी अधिकार सम्बन्धी चासो (उदाहरणका लागि, कबिलाहरूले पवित्र ठानेका पहाडमा बाक्साइट कारखाना राख्ने काम) यसरी संयोगवश माओवादी चासोसँग (आफ्नो गुरिल्ला क्षेत्रबाट भारतीय सरकारलाई हटाउने) मिल्न पुग्यो ।
दुवैले उपयोग गरेको यस ठाउँमा रहेका आदिवासी अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनकारी र माओवादी दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार पाएका छन् । उडिसाका डोन्गिरा कुन्ड कबिलाका सम्बन्धमा सर्भाइभल इन्टरन्याशनल नामक संस्थाले देखाएको चासो, बेलायती खानी कम्पनी भेदान्तलाई यस क्षेत्रबाट हटाइएको विषय अनि बुकर पुरस्कार विजेता अरून्धती रोयका राजनीतिक आन्दोलन साथसाथ चले । खानी कम्पनीका विरुद्ध लड्न भारतको जंगलमा बस्ने आदिवासीले हतियार उठाएको कुराले सबैको ध्यान तान्यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रोता दर्शक पाठकको पनि ध्यान तान्न सक्ने विषय थियो ।
यस्तो आन्दोलन मार्पmत माओवादी गतिविधि (जसलाई भारत सरकारले आतंककारी भनेको छ) लाई भारतका आदिवासीको संरक्षण गर्ने आन्दोलनका रूपमा पवित्र बनाइएको छ (यद्यपि यो सशस्त्र विद्रोह खासमा खानीका विरुद्ध लक्षित छैन र यसको एजेन्डा सामान्यतया खानी विरोधी आदिवासी अधिकारकर्मीका गतिविधि भन्दा फरक तथा शान्तिवादी छ) । जमिन र प्रकृतिपूजाप्रति लगाव भएका आदिवासी सम्बन्धी रोमाञ्चक धारणा लिएर उनीहरूलाई समर्थन गर्ने काम हाल लोकप्रिय भएको छ । यस प्रक्रियामा केही आन्दोलनकारीले के समेत भनेका छन् भने माओवादी आन्दोलन आदिवासी आन्दोलन हो अथवा त्यो माओवादी आन्दोलन भएकोमा शंका छ । उनीहरूले के दावी गरेका छन् भने ९९.९ प्रतिशत माओवादी आदिवासी हुन् ।
हो, यस्ता दावीलाई कट्टर पाराले सामान्यीकरण गरिएको छ । जानेर हो वा नजानिकन हो कुन्नि, आदिवासी लाइनको पक्ष लिने टिप्पणीकर्ताहरू वर्गीय गठबन्धन बनाउनतिर लक्षित वर्गसंघर्षलाई पहिचानको राजनीतिक आन्दोलन बनाउन खोज्छन् जहाँ वर्ग अथवा जातिको अन्तरको महत्व हुँदैन । माओवादी आन्दोलनमा वर्गीय र जातीय विविधता छ । यसमा पहिले अछुत भनिने जात (दलित), मध्यम जात र उच्च जात सबै छन् तर नेतृत्व भने उच्च जातको हातमा छ ।
सामाजिक–आर्थिक चासो ?
माओवादी आन्दोलन र आदिवासी अधिकारको राजनीतिको पतनले यी विषयसँग सम्बन्धित मानिसका लागि धेरैवटा महत्वपूर्ण समस्या सिर्जना गरेका छन् । यस्तो आन्दोलनले खानी अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट विस्थापित, जंगल र जमिनमाथिको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने आदिवासी समूह जस्ता आकर्षक विषयतर्पm ध्यान दिने गर्छ । तर, यसले आदिवासी अथवा जनजाति समुदाय समरूपी समुदाय हो भन्ने रोमाञ्चकारी धारणा बनाउँछ, जसले यस समूहभित्र भिन्न–भिन्न इतिहास र भिन्न–भिन्न वर्ग हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई दबाउँछ ।
भारतमा ८ करोड ४० लाख आदिवासी छन् । आजभोलि भारतका आदिवासी पहिलेजस्तो मध्य र पूर्वी भारतका पहाडका दुर्गम जंगलमा बस्ने मानिस होइनन् । धेरैले ईसाई वा दक्षिणपन्थी हिन्दू सम्प्रदाय मान्न थालेका छन् । केहीले भारत सरकारको सकारात्मक कदमबाट लाभ उठाएका छन्, सरकारी जागिर पाएका छन् अथवा केही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अमेजनका क्यापो जातिलाई ब्राजिलमा स्वायत्तता दिइएपछि उनीहरूले जसरी काठ कम्पनीसँग हातेमालो गरे त्यसैगरी भारतका आदिवासीले आफ्नो क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश गर्न दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
यस प्रक्रियाले जातीयतामा आधारित यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ, जहाँ जनजातिका केही मानिसहरू समृद्ध बन्छन् भने त्यही समूहका अन्य मानिसहरूले वञ्चितीकरण र सीमान्तकरणको समस्या खेप्नुपर्छ ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने भारतका अधिकांश आदिवासीहरू आजभोलि जीवन यापनका लागि खेतीका साथै ठेकेदार र सरकारले सञ्चालन गरेका निर्माणस्थलमा (जुन उनीहरूको वासस्थान भन्दा टाढा हुन्छ) मजदूरी, वनसम्पदाको संकलन र विक्री अनि कहिलेकाहीँ जीप भाडामा लिने अथवा चिया पसल खोल्ने जस्ता खेती बाहिरका काम गर्छन् । जंगलमा बसेर प्राचीन सभ्यता जोगाउने आदिवासी छैनन् । उनीहरूको जीविकोपार्जन एकदमै जटिल र जोखिमपूर्ण कामबाट हुने गरेको छ ।
यीमध्ये धेरै शुरुमा शिकारी र घुमन्ते थिए । उनीहरूले एक ठाउँमा बसोबास गरेर खेती गर्ने चलन शुरु भएको (जसका आधारमा आन्दोलनकारीहरूले जमिनलाई सम्पत्तिका रूपमा जोड्ने गरेका छन्) १५० वर्ष जति अघि मात्र हो । यसरी खेतीमा निर्भर हुने प्रक्रिया पनि एकदमै जटिल र रूपान्तरणकारी भूस्वामित्व प्रणालीबाट निर्धारित भएको छ । अहिले भारतका मजदुरको ९४ प्रतिशत हिस्सा यस्तै समूहले ओगटेको छ जुन अनौपचारिक र असंगठित छ । उनीहरूले पाउने रोजगारी र स्वरोजगारीको मात्रा फरक फरक छ । उनीहरूले पाउने ज्याला पनि फरक फरक छ । उनीहरूको सुरक्षाको शक्तिहीनताको मात्रा पनि फरक फरक छ । उनीहरू जुनसुकै खालका बजारमा पनि ठगिन सक्छन् ः सम्पत्तिमा, कच्चा पदार्थमा, पैसामा । परम्परागत खालको ज्यालामजदूरीका काममा ठगिने त छँदैछ । उनीहरूलाई संगठित गर्न कठिन छ किनभने उनीहरू एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा हिँडिरहन्छन् । अधिकांश आदिवासी क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको कामका लागि याम अनुसार बसाईँ सर्ने चलन पचास वर्षभन्दा पुरानो हो । औपनिवेशिक कालमा पनि यस्तो हुने गर्थ्यो ।
जीवनयापन यस्तो जटिल छ; रोजगारी, स्वरोजगारी र जसोतसो जीवन धान्ने चलन छ । यो चलन र आदिवासी अथवा जनजाति आन्दोलनकारीले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको जस्तो जीविकोपार्जनको ‘शुद्ध’ स्वरूपका बीचमा कहीँ कतै तालमेल छैन । अधिकांश आदिवासी आन्दोलनले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको आदिवासी जीवन आदिवासीको वास्तविक जीवन भन्दा फरक छ । यत्ति मात्रै होइन अधिकांश आदिवासीको दैनिक चासोका विषयहरू आन्दोलनमा पाखा लागेका छन् । उनीहरूको अधिकार जमिन, जंगल, अथवा संरक्षणमा प्रवद्र्धन भएको छ तर आदिवासीको जीवनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय — श्रम, भर्ती, ज्याला, ऋण र कर्जाका शर्त आदि — लाई ध्यान दिइएको छैन ।
जनजाति अथवा आदिवासी अधिकारबाट एक कदम पछाडि
जनजातीयतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरिएको वर्तमान नेपालमा सम्झनुपर्ने केही महत्वपूर्ण कुरा छन् । जनजातीयताका आधारमा गरिने राजनीतिक परिचालनका राम्रा पक्ष र सम्भावित खराबीलाई चिन्न सक्नुपर्छ । यसको एउटा उपाय अरू देशसँग तुलना गर्नु हो । भारतको अनुभवबाट केही कुरा सिक्न सकिन्छ भने ती यसप्रकार छन्: पहिलो, जनजातीयता अथवा आदिवासीपनका आधारमा गरिने परिचालनले सांस्कृतिक राजनीतिसँग सम्बन्धित केही एजेन्डा (उदाहरणका लागि जमिनको अधिकार सम्बन्धी संघर्ष, वन र संरक्षण) लाई सहयोग पुर्याउँछ । तर यी कुरा जसलाई जनजाति वा आदिवासी भनिन्छ उनीहरूको दैनिक जीवनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा होइनन् ।
दोस्रो, अधिकांश आदिवासी÷जनजातिले दैनिक जीवनयापनका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा विभिन्न काम गरिरहेका छन् : दैनिक ज्यालादारीका रूपमा काम, प्रायशः आप्mनो वासस्थान भन्दा धेरै टाढा बसाईँ सरेर । जनजाति आन्दोलनले सामान्यतया यस्ता सामाजिक–आर्थिक चासोलाई ख्याल गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् जबकि धेरै आदिवासी जनजाति कामको खोजीका लागि आफ्नो ठाउँभन्दा धेरै टाढा जानुपर्ने हुनाले उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको श्रमको शर्त हो जुन प्रायशः जातीय राज्यको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ, जातीय रूपले विभाजित संघीय राज्यको त कुरै छाडौँ । यी कुरा संसारभरका गरीबका चासोका विषय हुन्, कुनै खास जनजाति समूहको मात्र चासोका विषय होइनन् । जनजातीयताका आधारमा गरिएको मागले जनतालाई खासमा विभाजित गर्छ; खास सीमाभन्दा बाहिर बृहत् संघर्ष गर्नका लागि एकतावद्ध हुनपर्ने बेलामा एकलाई अर्काका विरुद्ध उकास्छ ।
तेस्रो, जनजाति समूहभित्रै पनि वर्ग विभाजन छ । जनजातीयताका आधारमा गरिने आन्दोलनले एउटै समूहका कसैलाई माथि उक्लने अवसर दिएर र कसैलाई वञ्चितीकरणको थप भार बोकाएर सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई अझ बढाउँछ ।
अन्त्यमा, म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने एकातिर इतिहासको निश्चित कालखण्डमा आदिवासी वा जनजाति अधिकारलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने अर्कातिर हामी राजनीतिक रूपले प्रतिवद्ध विद्वानहरूले यस्तो अधिकारमा आधारित राजनीतिको सीमाका सम्बन्धमा विचारविमर्श गरेर यस दिशातिर अरूको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ । आदिवासी अधिकार अथवा जनजातीय आन्दोलनका सन्दर्भमा देखिएको अनौठो कुरा के छ भने समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले यसलाई एकपक्षीय ढङ्गले समर्थन गरेका छन् । भारतको सन्दर्भमा, पहिचानमा आधारित राजनीतिको सांस्कृतिक चिन्ह –खासमा प्रकृतिपूजा र जमिनसँगको लगाव– लाई एकातिर बिक्ने वस्तु बनाइएको छ भने अर्कातिर यसको देवत्वकरण गरिएको छ । यसबाट हुन सक्ने राजनीतिक प्रतिघातका सम्बन्धमा सहानुभूतिपूर्वक आलोचना गर्दा पनि नवउदारवादी विस्तार र यसले गरीब र दमित समुदायमा पार्ने असरको समर्थक भएको आरोप लाग्ने जोखिम हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हिन्दू उच्च जातको शासनको पक्षपाती भएको आरोप लाग्ने डर हुन्छ । धेरै विद्वानहरूले राजनीतिक संगठन, कार्यकुशलता, गैरसरकारी संस्था र संक्रमणकालीन आदिवासी राजनीतिमा ध्यान दिएका छन् । तर अनौठो कुरा के छ भने आदिवासी अनुभव, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उनीहरूको जीवनमा आएको भौतिक रूपान्तरण र दैनिक जीवन निर्वाहका लागि उनीहरूले गर्नुपरेको संघर्ष जस्ता कुरामा हामी विद्वत् वर्गले सारै थोरै मात्र ध्यान दिएका छौँ । आदिवासी वा जनजातीय आन्दोलनको संस्कृति वा राजनीतिमा ध्यान दिने हुँदा भारत र अन्यत्रका जनजातिको जीवनमा आएको राजनीतिक–आर्थिक रूपान्तरणका बारेमा बुझ्ने कामलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
A Step Back from Ethnic and Indigenous Rights