यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा भदौ २३, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।
जातीय विभेद र सकारात्मक कदम सम्बन्धी छलफल: सुर्खेतका सफल दलितको दृष्टिकोण
उद्धव प्याकुरेल
लेक्चरर, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल
यस कार्यपत्रमा नेपालमा अपनाइएको सकारात्मक कदम सम्बन्धी नीति र समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि यस्ता नीतिको आवश्यकता र तिनको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । यो कार्यपत्र आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएका केही दलितहरूको अनुभवमा आधारित छ ।
नेपालमा मुलुकी ऐनले विभिन्न सामाजिक समूहका बीचमा तह सिर्जना गरेको थियो । आदिवासी र ‘विदेशी’ सहित समाजका सबै वर्गलाई विभिन्न तहमा बाँडिएको थियो । शुद्धता र छुवाछुतका आधारमा कुनै समूह तल्लो समूहमा झर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको जाति प्रथाभित्र तीन किसिमका दलित छन्: नेवार दलित, पहाडे दलित, मधेसी दलित । जुत्ता सिउने, बाजा बजाउने, लुगा सिउने जस्ता कलाकार र हस्तकलाका सिद्धहस्तहरू सबैखाले दलितभित्र छन् ।
नेपालमा सकारात्मक कदमलाई विभिन्न नाम दिइएको छ– आरक्षण, विशेष अधिकार, प्रगतिशील आरक्षण आदि । प्रमुख राजनैतिक दलहरूले यी विभिन्न शब्दावलीको प्रचारप्रसार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आरक्षण भन्छ भने नेकपा (एमाले) ले प्रगतिशील आरक्षण र माओवादीले विशेष अधिकार भन्ने गरेको छ ।
सकारात्मक कदमलाई सन् १९९० को संविधान मार्फत संवैधानिक मान्यता दिइएको हो । यस संविधानमा महिलाका लागि कोटा समेतको प्रावधान थियो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राजनैतिक दलले उठाएका उम्मेदवारको कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला हुनै पर्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको थियो । त्यस्तै, माथिल्लो सदनमा ६० जना मध्ये कम्तीमा तीनजना सदस्य महिला हुनैपर्ने व्यवस्था थियो । महिलालाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर ४० बर्ष पुर्याइएको छ भने पुरुषले ३५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश गरी सक्नुपर्छ । त्यस्तै, एक वर्ष निजामती सेवामा काम गरिसकेपछि महिला बढुवा र स्थायी हुन योग्य हुन्छन् । यसका अतिरिक्त निजामती कर्मचारीकी विधवाले निवृतिभरण पाउने व्यवस्था पनि नेपाल सरकारद्वारा चालिएका सकारात्मक कदमभित्र पर्दछन् ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष सन् १९९६-९७ देखि प्राथमिक तहमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन थालेको हो । यसपछि कक्षा ६ देखि उच्च माध्यमिक तहसम्म भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरियो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २००४ देखि दलित विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत सीट आरक्षण गरेको छ ।
तथापि अन्य सीमान्तकृत समूहका लागि सन् २००२ बाट मात्रै आरक्षण वा कोटाको व्यवस्था गरियो । सिंचाई नियमावली २००० (पहिलो संशोधन २००४) ले जुनसुकै सिंचाई आयोजनामा पनि उपभोक्ता समितिको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला र २ जना दलित तथा सीमान्तकृत समूहबाट छान्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान अवस्था
एकातिर दलितलाई एकदमै सीमान्तकृत समूह ठानिन्छ भने अर्कातिर यो असमानतालाई सम्बोधन गर्नका लागि भनेर राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दालाई अगाडि सारिएको छ । तथापि राजनैतिक दलहरूले समावेशीकरणलाई नारामै मात्र सीमित गरेको जस्तो देखिन्छ । माओवादी पार्टी पिछडिएको वर्गका लागि सबैभन्दा समर्पित मानिन्छ । तर सन् २००८ मा भएकोे संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उदय भएको यो पार्टी दलितहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कुरामा संकुचित देखियो । उदाहरणका लागि, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय समितिमा दलितहरूका लागि कोटा निर्धारण गरेका छन् भने माओवादीले अहिलेसम्म त्यसो गरेको छैन । तीन ठूला दलहरूमध्ये नेकपा (एमाओवादी) मा दलितहरूको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ । उसको केन्द्रीय समितिमा दलित ४.३४ प्रतिशत (१३८ जनामा ६ जना ) मात्र छन् भने नेपाली कांग्रेसमा ९.८४ प्रतिशत (६१ जनामा ६ जना) र नेकपा एमालेमा वैकल्पिक सदस्य सहित ६.०३ प्रतिशत (११६ मा ७ जना ) छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले मेडिकल कलेजमा दलितहरूका लागि छुट्याएको छात्रवृत्तिको कोटालाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गर्यो । सन् २००९ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो । तर दलित युवा र अन्य समूहको व्यापक विरोधका कारण यो निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले आप्mनो मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित राखेका थिएनन् । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसै गरे । व्यापक विरोध भएपछि उनले आफ्नो कार्यकालको सात महिनापछि मन्त्रिपरिषद्मा दलितको सहभागिता गराए । यसले गर्दा पार्टीले भनेको राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर दलितहरू हच्किए र गैर भौगोलिक ढाँचातिर लागे । आरक्षणलाई सम्बोधन गर्न थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखे ।
अध्ययनको मुख्य निचोड
सन् २००८ र २००९ का बीचमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा गरिएको स्थलगत अध्ययनबाट पाइएका कुराका आधारमा यो निचोड निकालिएको हो । यसका लागि २४४ दलितहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये ४८ जना सरकारी सेवामा संलग्न थिए, ३६ जना व्यवसायी थिए, २८ जना राजनीतिमा लागेका र १३२ जना विद्यार्थी थिए । त्यस्तै, केही व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता पनि लिइएको थियो । तीमध्ये १२ जना सरकारी कर्मचारी, ९ जना उद्योगी व्यवसायी, १० जना राजनीतिमा लागेका र ३३ जना विद्यार्थी थिए । यी सबै सुर्खेतका सफल दलितहरू थिए ।
यस अध्ययनले के देखायो भने समाजमा भेदभाव गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जातीय छुवाछुत सभ्य छुवाछुत, नदेखिने छुवाछुत र शिक्षित छुवाछुतमा परिणत भएको पाइयो, जुन अप्रत्यक्ष र बाहिरबाट हेर्दा नदेखिने किसिमको छ । धेरै दलितहरूले के महसूस गरेका थिए भने उनीहरूलाई घरभित्र पस्न नदिने, भोजभतेरमा नबोलाउने र कुनै भेटघाट वा भोजभतेरमा गैर दलितहरू दलितसँग एकै लाइनमा नबस्ने जस्ता भेदभाव हुने गरेका छन् । एकजना माओवादी कार्यकर्ताका अनुसार, माथिल्लो जातका मानिसहरू दलितलाई नमस्कार भन्नु नपरोस् भनेर उनीहरूबाट भाग्न थाले ।
केही दलितहरूलाई अहिले यो ‘दलित‘ भन्ने शब्द नै घाँडो लाग्न थालेको छ । यसले छोटो समयको लागि केही सुविधा र लाभ दिए तापनि उनीहरूले यसलाई मन पराउन छोडेका छन् । केहीले दलितभित्रै छुवाछुतको चलनको विरोध गरे । केहीले दलित नेतृत्वले समुदायका लागि केही पनि नगरेको बताए । केहीका विचारमा शिक्षा र आरक्षणका माध्यमबाट मात्र यस समस्याबाट मुक्ति पाइँदैन । सकारात्मक कदम सीमान्तकृत समूहको विशेषाधिकार हो भनेर वकालत गर्नुपर्छ । समाजका सबैभन्दा कमजोरले मात्र विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष
आफ्नो क्षेत्रमा सफल दलितहरूको अनुभवमा यो प्रतिनिधित्वको मात्रै समस्या होइन । हाम्रो समाजमा जातीय भेदभावले दरो गरी जरा गाडेको छ । सकारात्मक कदमका माध्यमले दलितलाई शासन व्यवस्थामा सहभागी बनाउन त सकिएला तर जातीय भेदभावबाट जोगाउन सकिँदैन । त्यसैले अहिले दलित नेताहरू सामु द्विविधा देखिएको छ: जातीय भेदभावलाई स्वीकार्दै सकारात्मक कदमका फाइदा लिने वा समग्रमा जातीय भेदभावबाट मुक्ति खोज्ने ।
मेरो विचारमा, सकारात्मक कदमले मात्रै रातारात जातीय भेदभाव हट्दैन । सकारात्मक कदमले समुदायलाई सशक्त बनाउँछ जसले गर्दा उनीहरू यस्तो अत्याचारका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् भन्ने कुरामा शंका छैन । तर यसले जातीय भेदभाव हटाउने काममा सहयोग नगर्न सक्छ । त्यसैले, हामीले जातीय आधारमा गरिने भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै होइन अम्बेडकरले भनेजस्तो जाति प्रथा समाप्त गर्ने खालको नीति ल्याउनु जरूरी छ । यसो गर्नका लागि ‘थर नलेख्ने आन्दोलन’ चलाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । यसले सबै नागरिकलाई जातभन्दा माथि ल्याएर समान बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । गरिब र आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूमा स्रोतको बाँडफाँड गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म दलितहरूले भोग्दै आएका दुव्र्यवहारका घटनालाई हेर्दा उनीहरूको सामाजिक मर्यादा स्थापित गर्नुपर्छ र उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि थप मौका दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।