यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा भदौ १६, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।
भारतमा सकारात्मक कदम र महिला
अञ्जुशरण उपाध्याय
भिजिटिङ्ग प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल
यस कार्यपत्रमा मैले राजनीतिमा लैङ्गिक तथा जातीय अन्तर कम गर्न भारतीय निर्वाचन प्रणालीमा सन् १९९० को दशकदेखि लागू गरिएका सकारात्मक कदमका नीतिका बारेमा उल्लेख गरेको छु । भारतीय संविधानको त्रिहत्तरौँ संशोधनले पञ्चायत र प्रधानका एक तिहाइ सीट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्यो । यसले भारतका दुई सुविधाविहीन अल्पसंख्यक समूह अर्थात् अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका लागि जिल्लामा भएको उनीहरूको जनसंख्याका अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गर्यो । यसले महिलाहरूलाई राजनीतिक अवसर मात्र प्रदान गरेन, सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने कामलाई सफल पनि बनायो । यो कार्यपत्र बनारस नजिकका पंचायत राजसम्बन्धी संस्थाका अनुभव र महिला प्राज्ञका रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा हासिल गरेको अनुभवमा आधारित छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न अनुसन्धाताले गरेका वैज्ञानिक अध्ययनहरूलाई पनि आधार बनाइएको छ । यस प्रस्तुतिमा मैले भारतमा सहभागिता, समानता बढाउन र महिला विरुद्धको भेदभाव हटाउन भएका प्रयास तथा सहभागितात्मक नागरिकता हासिल गर्ने दिशामा यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई चित्रित गर्ने प्रयास गरेकी छु ।
सन् १९९० यता भारतले राजनीतिमा लैङ्गिक तथा जातीय अन्तर मेटाउन चुनावमा सकारात्मक कदमको नीति लागू गर्यो । हाल भारतका स्थानीय परिषदमा ३४ लाख महिला चुनिएका छन् । संविधानको त्रिहत्तरौँ संशोधनले पंचायत र प्रधानका एकतिहाइ पद महिलाका लागि छुट्यायो । सदस्य र प्रधानका पद अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति जस्ता दुईवटा सुविधाविहीन अल्पसंख्यक समूहका लागि आरक्षित गरियो । यसले महिलाहरूलाई राजनीतिक अवसर मात्र प्रदान गरेन, सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने कामलाई सफल पनि बनायो ।
यी प्रावधान राख्नुभन्दा पहिले पनि भारतीय महिलाहरूले स्वराज र स्वदेशी अभियान मार्पmत राष्ट्रिय स्तरमा स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका थिए । स्थानीय स्तरमा रक्सी बेचबिखन विरुद्धको आन्दोलनमा पनि महिलाहरू सहभागी भएका थिए । यी महिलाहरू मूलतः कुलीन वर्गका थिए । आम महिलाहरूको संलग्नता पनि थियो । तर जब भारतीय संविधान लागू भयो पितृसत्तात्मक समाजले महिलाहरूलाई घरभित्र धकेल्यो र एक पटक फेरि महिलालाई घरायसी मामिलामा सीमित गर्यो । संविधानसभा र अन्य निर्वाचित निकायहरूमा उनीहरूको उपस्थिति स्वतन्त्रता पछिका केही वर्षहरूमा झिनो मात्र रह्यो । सन् १९७० को दशकमा महिलाको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन ‘टुवार्ड्स् इक्वालिटि’ प्रकाशित भएपछि महिलाको हैसियत थाहा भयो । संविधानमा अनुसूचित जाति र जनजातिको प्रतिनिधित्व यकिन गरिएको भए पनि राज्यका विभिन्न निकायहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिएको हेक्का भयो ।
देशका विभिन्न निर्वाचित निकायहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व यकिन गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा बोध गराउन झण्डै साढे दुई दशक लाग्यो । भारतीय संविधानको ७३ औँ र ७४ औँ संशोधन तथा महिलाहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले यस्ता निकायहरूमा बृहत् रूपमा महिलाको सहभागिता भयो । राजनीतिमा महिलाहरूको जमात तयार गर्यो । उनीहरू राजनीतिक दलका प्रभावकारी सदस्य र परिपक्व नेता भए ।
सकारात्मक कदम समानताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिए पनि भारत तथा विश्वभर यो समानता हासिल गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रही आएको छ । धेरै देशहरूमा संविधान वा निर्वाचन ऐनमा महिला उम्मेदवार उठाउनु अनिवार्य गरिएको छ । पचासवटा भन्दा बढी देशमा राजनीतिक पार्टीहरूको विधानमा निर्वाचनमा महिलाका लागि सीट आरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय प्रजातन्त्रमा महिलाहरूको सहभागिता व्यापक बनाउन विशेष कदमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता सन् १९७० को दशकतिरै महसूस गर्न थालिएको हो । यसै सिलसिलामा महिलाको अवस्थाको अध्ययन गर्न गठित समितिले ‘टुवार्ड्स् इक्वालिटी’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । यस प्रतिवेदनले निर्वाचित पदहरूमा महिला एकदमै थोरै भएको अचम्मलाग्दो तथ्य बाहिर ल्यायो । ग्रामीण तथा शहरी भेगका स्थानीय निकायहरूमा ३३ प्रतिशत सीट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने कानूनी प्रावधान बनाउन अर्को १५ वर्ष लाग्यो । स्थानीय तहमा आरक्षित सीटलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । विहार जस्ता केही राज्यहरूले यस दिशामा वैधानिक संशोधन गरिसकेका छन् तर केन्द्रीय स्तरमा यस्तो प्रयास हुन अझै बाँकी नै छ ।
शुरुमा आरक्षण प्रणालीबाट निराशाजनक परिणाम आयो । प्रभावशाली व्यक्तिका श्रीमती वा छोरी मात्र यसरी निर्वाचित भए भन्ने जनगुनासो व्यापक रह्यो । उत्तर प्रदेशका महिला प्रतिनिधि स्थानीय काउन्सिलका बैठकमा घुम्टो ओढेर नबोली बस्ने गर्थे । निकै लामो समयसम्म यो क्रम चल्यो । विस्तारै उनीहरूले आप्mनो काम सम्हाले, उनीहरू सक्रिय भए र अन्त्यमा भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा उनीहरूले आवाज उठाउन थाले । उनीहरू अशिक्षित छन् भनेर कुरा गरिन्छ तर औपचारिक शिक्षामा अत्यधिक जोड दिनुभन्दा पहिले सतर्क हुनुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका मानिसहरू स्थानीय समस्याका बारेमा बेखबर हुन्छन् भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ । गाउँमा बस्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाका आकांक्षा पूरा नहुने हुनाले यसो भएको हुन सक्छ ।
सकारात्मक कदमबाट सीमान्तकृत समूहले पनि फाइदा पाएका छन् । यसले उनीहरूको हैसियत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । आरक्षणले गर्दा सामान्य परिवारका मुसलमान महिलाले निर्वाचित हुने अवसर पाएका छन् ।
स्थानीय निकायमा महिलाहरूको सहभागिताले यी निकायले काम गर्ने अन्य विषयमा पनि परिवर्तन ल्यायो । पुरुषहरू नहर र राजमार्ग बनाउन जोड दिन्थे भने महिलाले ती कुरा होइन खानेपानी र स्कूलसम्म जाने बाटो बनाउन ध्यान दिए । भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा पनि उनीहरूले काम गरे । पैसाको हिसाब किताब दुरुस्त राख्ने कुरामा पनि उनीहरू पुरुषहरूका तुलनामा जिम्मेवार बने । स्थानीय निकायमा महिलाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरे । स्थानीय परिषदका महिलाहरूले अरूलाई प्रेरणा दिए । स्थानीय परिषद्प्रति उनीहरूले बढी भरोसा गरे । अध्ययनले के देखाएका छन् भने अध्यक्ष पद महिलाका लागि आरक्षित गरिएका ठाउँमा महिला उल्लेखनीय मात्रामा सहभागी भए ।
त्यसैगरी, आरक्षण नीतिले महिलाहरूको व्यक्तित्व र प्राथमिकतामा पनि प्रभाव परेको छ । आरक्षण कोटामा एक पटक निर्वाचित महिलाहरूले नेतृत्व क्षमता बढाई अर्को पटकको चुनावमा खुला सीटमा पनि निर्वाचित हुन सफल भएका प्रमाण फेला परेका छन् । खुला सीटमा पनि महिला विजयी भएको देख्दा अरू महिलाको पनि आँट बढ्यो । गोवामा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सीट आरक्षित नभएका वडाहरूमा पनि महिला निर्वाचित भए । यसले पंचायतमा महिलाहरूको सहभागिता बढेको देखाएको छ ।
तर अझै पनि दुइटा मुख्य चुनौती छन् । पहिलो, स्थानीय राजनीतिमा बाहुवल, पैसा र अपराधीहरूको बोलबाला रहेका ठाउँमा सामान्यतः महिलाहरूले चुनाव हार्छन् । तर यस्तो भएका धेरै ठाउँमा महिलाहरूले चुनाव जित्ने अवसर प्राप्त गरे । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन विगतका गतिविधि र सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा उत्तरप्रदेशको गाजीपुर जिल्लामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला उम्मेदवार निर्वाचन जित्न सफल भए । यी ठाउँ महिलाका लागि सुरक्षित देखिए किनभने उनीहरूका लोग्नेका विगतका क्रियाकलाप नराम्रा थिए अथवा तिनले आपूmले घोषणा गरेको सम्पत्तिका तुलनामा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । दोस्रो चुनौती महिला विरुद्ध हुने हिंसा हो जुन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसका लागि समाजले अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा उभ्याउन र पीडितका आवाज सुन्न सामूहिक प्रयास गर्नु जरूरी हुन्छ ।
यस कार्यपत्रले के निचोड निकालेको छ भने आरक्षण प्रणालीले महिलालाई राष्ट्रिय मूलधारमा व्यापक रूपमा समावेश हुने तथा समानताको अवसर सुनिश्चित गर्यो । यो महिलाहरूका लागि अवसर प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो किनभने यसले गर्दा उनीहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ, उनीहरूको आत्मसम्मान बढेको छ । भारतले धेरै उन्नति गरेको छ तर पनि महिलाहरूको अवस्था सुधार्नका लागि धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।