यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा भदौ ९, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।
महिला र पुरुष एउटा रथका दुई पांग्रा: नेपालमा महिला सशक्तीकरणको नारा र वास्तविकता
रामबहादुर क्षेत्री
प्राध्यापक, केन्द्रीय समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ
यस कार्यपत्रमा नेपालमा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिंदै शासन लगायतका सार्वजनिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिताका बारेमा चर्चा गरिएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि सकारात्मक कदमका नीति अख्तियार गरिए पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने महिला र पुरुषबीचको क्षमतामा अभैmसम्म पनि धेरै अन्तर छ । यो अध्ययन विविध सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा महिला सहभागिताको अवस्था थाहा पाउनका लागि मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, मुस्ताङ, दाङ र डडेलधुरा गरी छ वटा जिल्लामा गरिएको थियो । अध्ययनमा ती जिल्लाका १९ वटा विभिन्न जाति÷जनजाति समूह र चारवटा विभिन्न क्षेत्र (वन, सिंचाइ, शिक्षा र स्थानीय सरकार) समेटिएका थिए ।
समानताको नारा
नेपालीमा एउटा भनाइ छ: महिला र पुरुष एउटै रथका दुई पांग्रा हुन् । दुईवटा पांग्रा समान हुन् भन्ने रथको उपमा परिवार, समाज, कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक संस्था जस्ता धेरै ठाउँमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यस भनाइको तात्पर्य के हो भने दुईवटै पांग्रा आकारमा मात्र होइन क्षमतामा पनि उत्तिकै बलिया हुनुपर्छ । यी दुवैमा स्वतन्त्रतापूर्वक छनोट गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । यस कार्यपत्रमा माथिको भनाइ कत्तिको वास्तविक छ भनी जाँच गरिएको छ ।
राजनीतिमा लागेका महिला सम्बन्धमा भएका अध्ययनहरूले के दावी गरेका छन् राजनीतिमा उनीहरू आफ्नो इच्छाले सहभागी भएका होइनन् । तर राजनीतिमा महिला सक्रियतापूर्वक लागेका कैयौँ उदाहरण छन् । बार्बरा अजिजको पुस्तक ‘हेयर टु साइलेन्स सङ्ग’ ले शक्ति योगमाया र दुर्गादेवी गरी दुईजना गाउँका महिलाको उदाहरण दिएको छ । यी दुवैजना आप्mनो जीवनको अन्तिम पाटोमा धार्मिक काममा लागेका थिए । उनीहरूले राणा शासन र देशमा विद्यमान ब्राह्मणद्वारा निर्धारित शक्ति संरचनालाई चुनौती दिएका थिए । अजिजका अनुसार, ‘उनीहरूले ठूलो राजनीतिक काम गरेका थिए, उनीहरू विद्रोही थिए र उनीहरूले महिला अधिकारका साथै गरीब र तल्लो जातका मानिसको न्यायका लागि लडेका थिए ।’ अजिजले के लेखेकी छन् भने यस्तो अभियान थाल्ने शक्ति योगमाया ‘त्यस्ती महिला थिइन् जसले सन् १९३० को दशकमा आप्mनो ठाउँ पूर्वी नेपालको पहाडी भेगबाट उत्कृष्ट र साहसी राजनीतिक अभियान थालेकी थिइन जुन अभियान सन् १९४० मा उनको मृत्युसँगै टुङ्गियो ।’ यस्ता उदाहरणहरूले के देखाएका छन भने समतामूलक समाज स्थापनाका लागि नेपाली महिलाले धेरै लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक शासनको प्रतिरोध गरेका छन् ।
नेपाली महिलाहरूले सन् १९५५ यताका निर्वाचनमा मताधिकार उपयोग गर्दै आएका छन् । नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन पछि सन् १९६० मा मन्त्री बनेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री हुन् । पञ्चायतकालमा मन्त्रिपरिषदको गठन राजाले गर्ने गर्थे जसमा केही महिला नियुक्त हुन्थे । सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि शैलजा आचार्य नेपालकी पहिलो उपप्रधानमन्त्री बनिन् । सन् १९९० को दशकमा लीला श्रेष्ठ र चित्रलेखा यादव संसदको उपसभामुख भए । यस्तैगरी, सन् १९९० पछि सशस्त्र विद्रोह समेतका राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्यो ।
सरकारी नीतिमा सामुदायिक तहका गतिविधि खासगरी वन सम्पदा व्यवस्थापन गर्ने समूहमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । वन क्षेत्रको गुरुयोजना (१९८८–८९) ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तैगरी, नौ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने र किसानद्वारा व्यवस्थित सिंचाइ समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय स्वशासन ऐन, अन्तरिम संविधान (जसले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ), स्थानीय तहका सरकार सम्बन्धी प्रावधान (कम्तीमा २० प्रतिशत सीट महिलाका लागि आरक्षित छन्) र सन् २००८ को संविधान सभाको निर्वाचनमा अङ्गीकार गरिएका समावेशी नीति स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका निर्णायक पदमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि गरिएका प्रयासका राम्रा उदाहरण हुन् ।
यसप्रकार, व्यापक सामाजिक परिवर्तनले गति लिइरहेका बेला नेपालमा विभिन्न नीति र कानुनी प्रावधानले राष्ट्रिय र स्थानीय शासन प्रणाली, स्रोत र सेवा व्यवस्थापनमा महिलाको स्थान फराकिलो बनाइदिएका छन् । तर के पाइएको छ भने, कोटा मार्पmत हासिल गरिएको महिला सहभागिता रूपान्तरणकारी हुन सकेको छैन । सार्वजनिक काममा उनीहरूको सहभागिता बढी मात्रामा सांकेतिक मात्र बन्न पुगेको छ । नीति र कानुनले महिला सहभागिता हुनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेकाले मात्र उनीहरूको सहभागिता भएको देखिन्छ ।
वास्तविकता
सकारात्मक कदम उठाइएका भए पनि र राजनीतिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता बढिरहेको भए पनि स्रोतसाधनसम्मको पहुँच र नियन्त्रणका सवालमा महिला र पुरुषका बीचमा असमानता व्याप्त छ । यसले सार्वजनिक र घरायसी विषयमा निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रभाव पार्छ । लैङ्गिक असमानता विश्लेषण गर्दा हामीले अन्य पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केही सांस्कृतिक चालचलन र मूल्यमान्यता देशभर एकै किसिमका भए पनि ग्रामीण÷स्थानीय भेगमा केही नियम वा चलन फरक हुन सक्छन् । तराईका महिलाले प्रायशः बोक्सीको आरोप बेहोर्नुपर्छ । पश्चिम नेपालमा महिनावारीका बेला महिलालाई छाउपडीमा राखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले कहिलेकाहीँ बलात्कृत हुने, सर्पले टोक्ने र चितुवाले चिथोर्ने जस्ता समस्या झेल्नुपर्छ ।
सकारात्मक कदमको सहायताले भएको होस वा अन्य तरीकाले भएको होस्, राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले प्रभाव पार्छ । बितेका दशकमा केही प्रगति भए पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था निराशाजनक छ । यहाँका ३८ प्रतिशत जनता गरीब छन् । २००२ मा प्रकाशित रिडिङ्गस् अन् गभर्नेन्स् एन्ड् डेभलप्मेन्टमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार यहाँ ८० प्रतिशत महिला र बालबालिका गरीब रहेको बताइन्छ । ज्याला नपाउने श्रमिकमध्ये ६२ प्रतिशत महिला छन् भने ज्याला पाउने श्रमिकमध्ये १८ प्रतिशत मात्र । राष्ट्रिय योजना आयोगको २००२ को एक प्रतिवेदनका अनुसार यस मामिलामा सन् १९९१ यता प्रगति भएकै छैन भन्दा हुन्छ । परम्परागत लैङ्गिक सोचाइले गर्दा भूस्वामित्व र उपयोगका मामलामा पनि उनीहरू पछि परेका छन् । सो अनसार जमीन र अन्य सम्पत्तिको स्वामित्व र नियन्त्रण पुरुषमा रहेको हुन्छ ।
बहुपत्नी प्रथा र बालविवाह गैरकानूनी भए पनि अझसम्म कायमै छन् । यौन हिंसा, बलात्कार, महिलाको बेचबिखन जस्ता महिला विरुद्धका हिंसा व्यापक मात्रामा भइरहेका छन् । यस्ता अपराध रोक्नका लागि कानूनी प्रावधान भए पनि ती सही रूपले लागू भएका छैनन् । यस्तो स्पष्ट देखिने लैङ्गिक अन्तर र समस्या भए पनि विभिन्न मन्त्रालयका जेन्डर फोकल प्वाइन्टलाई बजेट बनाउने बेलामा सक्रिय भूमिका दिइएको हुँदैन, जसले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप बजेट विनियोजन गर्न सक्थे ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय (२००७) का अनुसार सन् १९९७ को निर्वाचनमा नेपाल भरका गाविस र नगरपालिकामा वडा सदस्यका लागि २२१,६६७ वटा पद थिए । यस चुनावमा १००,००० महिलाले भाग लिएको भए पनि गाविस र नगरपालिकाका आरक्षित नगरिएका ३ प्रतिशत सीटमा मात्र महिला निर्वाचित भए । आरक्षित २.५ प्रतिशत सीटमा उनीहरू आरक्षणका माध्यमबाट निर्वाचित भए । कोटा पूरा गर्नका लागि कुल सीटको १३ प्रतिशत चानचुनमा मात्र महिला उम्मेदवार बनाइयो जो वडा समिति सदस्य बने । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, सकारात्मक कदम उठाइए पनि आरक्षित सीटका निम्ति पर्याप्त मात्रामा महिला उम्मेदवार उठाइएन जसले गर्दा चुनाव भइसकेपछि आरक्षित कोटा पूरा गर्नका लागि महिलालाई ती पदमा नियुक्त गर्नुपर्यो । तैपनि वार्ड समितिका सदस्यमध्ये महिलाको संख्या २० प्रतिशत भन्दा कम थियो । तैपनि, यो ठूलो उपलब्धि थियो, किनभने कोटा प्रणाली लागू गर्नु भन्दा पहिले स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ०.५ प्रतिशत मात्र थियो ।
कार्यकारी पदको कुरा गर्ने हो भने नेपालभरमा १ प्रतिशत भन्दा कम मात्र महिला वार्ड अध्यक्ष निर्वाचित भए । यस्तैगरी, गाविसका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर÷उपमेयरमा पनि थोरै मात्र महिला निर्वाचित भए । मेयरमा उठेका सात जना र उपमेयरमा उठेका ६ जना महिला सबै हारे । ३,९१३ गाविस अध्यक्ष तथा त्यति नै उपाध्यक्षको पद रहेकोमा क्रमशः ४० र ८२ जना महिला उम्मेदवार भएका थिए । यीमध्ये १७ जना गाविस अध्यक्ष (कुल गाविस अध्यक्षमध्ये ०.४३ प्रतिशत) र १५ जना उपाध्यक्ष (कुल सीटमध्ये ०.३८ प्रतिशत) उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।
हामीले अध्ययन गरेका १० वटा गाविसको अवस्था राष्ट्रिय अवस्था भन्दा अलिअलि मात्र राम्रो थियो । यिनमा आरक्षित र खुला गरी ७.६ प्रतिशत सीटमा महिला थिए जुन राष्ट्रिय औसत (५.५ प्रतिशत) भन्दा राम्रो हो । नौमध्ये सातजना महिला आरक्षित सीटमा निर्वाचित भएका थिए । खुलातर्पm विजयी महिलामध्ये एकजना दाङको सिस्निया गाविसकी अध्यक्ष थिइन् भने अर्की ललितपुरको लामाटारकी वडाध्यक्ष थिइन् । हामीले अध्ययन गरेका ठाउँमा कानूनले तोके बमोजिमका सीटमा महिला नियुक्त गरिसकेपछि महिलाको प्रतिनिधित्व २१ प्रतिशत भन्दा अलि कम भएको थियो (२००७ मा गरिएको फिल्ड सर्वेक्षणमा आधारित), जसले गर्दा निर्धारित कोटा बल्लबल्ल पूरा भएको थियो । नपुग सीटमा महिला नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि र गरिसकेपछिको अवस्था तुलना गर्दा सन् १९९७ को निर्वाचनमा पाँच वर्षअघिको तुलनामा प्रगति हासिल भएको थियो । सन् १९९२ को निर्वाचनमा वार्ड समितिमा ३ प्रतिशत मात्र महिला थिए । तैपनि, यसले के देखाउँछ भने कोटाको प्रावधान भए पनि महिलालाई राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँमा निर्वाचित हुन कठिन छ ।
केही वृद्ध महिला धेरैवटा समितिमा रहेको पनि पाइएको छ । डडेलधुराकी एकजना महिला आप्mनो गाविसका नौ वटा विभिन्न समितिमा अध्यक्ष थिइन् । यस्तै, ललितपुरको लामाटारको एउटा सिंचाइ आयोजनामा २१ सदस्य रहेकोमा २० जना महिला थिए । सचिव मात्र पुरुष थिए । उनले (उनी प्रधानाध्यापक पनि हुन्) के भनेका थिए भने सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाउनका लागि समितिमा धेरैभन्दा धेरै महिला हुनुपर्छ भनेकाले यसो भएको हो ।
वास्तविकता के हो भने संख्याका हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व राम्रो देखिए पनि उनीहरूको उपस्थिति सांकेतिक मात्र हो । यसरी बढेको उपस्थिति सारपूर्ण छैन । उदाहरणका लागि, वार्षिक अभिभावक दिवसमा लोग्नेमानिसका नाममा मात्र निम्तो पठाइन्छ जसले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा उनीहरूको उपस्थितिको उति महत्व छैन भन्ने देखाउँछ ।
निष्कर्ष
सकारात्मक कदमका नीतिले विभिन्न संस्थामा महिलाको उपस्थिति हुने भए पनि उनीहरू अहिले पनि संस्थागत गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक रूपले सहभागी हुन सकेका छैनन् । महिला समानता अहिले पनि नारामै सीमित छ, व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन । यस अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपाली महिलाले आप्mनो परम्परागत भूमिकामा मात्र सीमित नभई स्थानीय÷सार्वजनिक संस्थामा आप्mनो भूमिका र पद ग्रहण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिवद्धता समेत सँगाल्नु जरुरी छ । यसमा कोटा प्रणालीको सीमाका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ जसले सार्वजनिक संस्थामा महिलाको संख्या त बढाउँछ तर महिलाको पूर्ण र समतामूलक सहभागिता र बोली बिक्ने अवस्था यकीन गर्दैन ।