यस लेख १८–२० जुलाई, २०१२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘असमानता र सकारात्मक कदमः विश्वव्यापी बहसमा नेपालको प्रवेश’ विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश हो । त्यो सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग र काठमाडौंको सोसल साइन्स बहाःले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । त्यसनिम्ति ब्रिटिश एकाडेमी युके–साउथ एसिया पार्टनरसिप स्किम, लण्डन विश्वविद्यालयको गोल्डस्मिथ्स, येल विश्वविद्यालय, सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष र ओपन सोसाइटी फाउण्डेसनको सहयोग प्राप्त थियो । सो सम्मेलनमा सिर्जित ज्ञान आम नेपालीसम्म पुग्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको नेपाली अनुवाद प्रकाशित गर्न लागिएको हो । शिक्षक मासिकका तीन अंकहरू (असार, साउन र भदौ २०७०)मा कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद क्रमशः छापिने छन् । यस लेखको नेपाली रूपान्तरण पत्रकार मोहन मैनालीले गर्नुभएको हो । यस छापिएको लेखका बारेमा भदौ २, २०७० गते आइतबार बिहान ८ देखि ८:३० सम्म काठमाडौंको रेडियो सगरमाथा (१०२.४ मेगाहर्ज) लगायत देशका विभिन्न १६ वटा स्टेशनमा छलफल प्रसारण गरियो ।
नेपालमा लैङ्गिक तथा अन्तरजातीय समानताका लागि सकारात्मक कदमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
मीना आचार्य
सदस्य सचिव, टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल
यस कार्यपत्रमा महिला, दलित र सीमान्तकृत जनजातिका लागि सकारात्मक कदम उठाउँदा राज्यका स्रोतसाधनसम्म असमान पहुँच हुनाका कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी तर्क गरिएको छ । यी लक्षित समूहको आर्थिक प्रगतिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन समान राजनीतिक र कानुनी अधिकार बाहेक सकारात्मक कदम सम्बन्धी नीति पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सकारात्मक कदम भन्नाले महिला र अल्पसंख्यकलाई जुन जुन क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि उपेक्षित गरिएको छ ती ती क्षेत्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन चालिने सकारात्मक कदम भन्ने बुझिन्छ । यस दिशामा विभिन्न देशहरूले विभिन्न किसिमका सकारात्मक कदमका नीति तर्जुमा गरेका छन् । सकारात्मक कदम भारतमा जस्तो सरकारी निकायमा केन्द्रित हुन सक्छ, अमेरिकामा जस्तो निजी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्छ अथवा यसले दक्षिण अफ्रिकामा झै व्यापक क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ । यसको सफलता यसको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ ।
दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया र भारतको अनुभवले के देखाएको छ भने आरक्षण अथवा कोटा निम्न अवस्थामा बढी उपयोगी हुन्छ :
- दक्षिण अफ्रिका र सोभियत संघमा जसरी बृहत् राजनीतिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन र नीतिगत हस्तक्षेप गरेका खण्डमा,
- व्यापक अध्ययनद्वारा लक्षित समूहको पहिचान गरी विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाबाट लाभ लिनका लागि कुन कुन लक्षित समूहलाई सहयोगको जरुरत छ भन्ने कुरा यकिन गरेका खण्डमा,
- सार्वजनिक प्रशासनका साथै निजी क्षेत्रका सबै पक्ष समेट्ने किसिमले व्यापक भएका खण्डमा र राजनीतिक तथा निर्णायक निकायमा लक्षित समूहलाई प्रतिनिधित्व गराएका खण्डमा,
- निश्चित मात्रामा प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लक्षित भएमा (उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिका र मलेसियामा जस्तो चाँडै नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हासिल गर्ने गरी, भारतमा जस्तो अनन्तकालसम्म लाग्ने गरी होइन),
- आर्थिक अवस्था र त्यसमा पहुँचका आधारमा लक्षित समूह निर्धारण गरेका खण्डमा,
- पूर्व सोभियत संघमा जस्तो क्षमता बढाउने र सशक्तीकरणका कार्यक्रम कार्यन्वयन गरेका खण्डमा ।
सकारात्मक कदम भनेको आरक्षण मात्र होइन । यसको बृहत् परिभाषा भित्र कोटा निर्धारण, तालिम तथा परामर्श सेवा, आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति, भर्ना र जागीरमा प्रवेश सम्बन्धी विशेष मापदण्ड, संस्थाको स्वामित्वमा विविधता ल्याउनुपर्ने विशेष शर्त, सरकारी ठेकापट्टा प्रदान, विशेष छात्रवृत्ति र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुविधाविहीन समूह वा क्षेत्रका लागि क्षमता अभिवृद्धिका व्यापक कार्यक्रम समेत पर्दछन् ।
नेपालको अनुभवबाट सिकिएका पाठ
नेपालमा सन् २००० को दशकको शुरुबाट यहाँका जाति, जनजाति, महिला लगायत विभिन्न सामाजिक समूहले भोगिरहेका भेदभावका बारेमा व्यापक छलफल र बहस हुँदै आएको छ जसलाई तालिका १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तालिका १: सामाजिक समूह, तिनका समस्या र समाधानका उपाय
| सामाजिक समूह | समस्या | समाधानका उपाय |
| जनजाति | अधीनमा पर्नु | संघीय राज्य |
| धार्मिक विभेद | धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र | |
| भाषिक विभेद | जनजातिका भाषाहरूलाई पनि सरकारी हैसियत | |
| सांस्कृतिक विभेद | जातीय स्वायत्तता | |
| नगण्य प्रतिनिधित्व | समानुपातिक प्रतिनिधित्व | |
| कम साक्षरता | शिक्षामा लक्षित गर्ने, सकारात्मक कदम | |
| बेरोजगारी | नयाँ सीप र रोजगार कार्यक्रमलाई लक्षित गरी तालिम संचालन | |
| दलित | जातीय विभेद | कडाइका साथ कानुनको पालना |
| न्यून साक्षरता | निःशुल्क शिक्षा, लक्षित तालिम कार्यक्रम | |
| बेरोजगारी र गरीबी | आरक्षणको व्यवस्था | |
| सुकुम्बासी | न्यूनतम जग्गा उपलब्ध गराउने, जीवनयापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था ÷ सार्वजनिक सम्पत्तिमा स्वामित्व | |
| हालसालै रोजगारी गुम्नु | रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था | |
| न्यून प्रतिनिधित्व | समानुपातिक प्रतिनिधित्व | |
| मधेसी | भाषिक विभेद | तराईका भाषाहरूलाई सरकारी हैसियत |
| रोजगारीमा विभेद | सेनामा भर्ना, प्रशासनिक सेवामा आरक्षण | |
| पहाडेहरूको प्रभुत्व | संघीयता, क्षेत्रीय स्वायत्तता | |
| महिला | नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति, परिवार र अन्य कुरामा भेदभाव | सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता यकिन गर्ने गरी संविधान तथा कानूनमा सुधार |
| न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व | समानुपातिक प्रतिनिधित्व | |
| न्यून साक्षरता र शिक्षा | सकारात्मक कदम, उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने÷सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम, लक्षित शिक्षा | |
| रोजगारीको न्यून अवसर | कानूनमा सुधार, कानूनको कडाइका साथ पालना, चेतना अभिवृद्धि र पुनस्र्थापना कार्यक्रम | |
| सार्वजनिक तथा घरायसी स्तरमा हुने महिला विरुद्धका हिंसालाई समाजले सामान्य ठान्नु र कानुनको पालना नहुनु | चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम र कानूनको कडाइका साथ पालना | |
| स्याहारसुसार (जुन गर्दा पैसा पाइँदैन) लाई कामका रूपमा स्वीकार नगर्नु | यसलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु |
नेपालको अध्ययनको निचोडले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका अध्ययनको निष्कर्षलाई पुष्टि गरेको छ । उदाहरणका लागि, महिलाका लागि सकारात्मक कदमको थालनी १९९० को संविधानमै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि सन् १९९९ को स्थानीय निकायको चुनावमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यो महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन गरिएको पहिलो कदम थियो तर यसले स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहका निर्णायक पदमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता गराउन सकेन । महिलाका लागि गरिएको आरक्षणले विघटित संविधान सभा÷संसदमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय मात्रामा गराउन सक्यो । यसका साथै समतामूलक राज्य र समाज निर्माणका लागि अरू पनि विभिन्न आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन गरिएका थिए । संविधान सभा÷संसदका ३३ प्रतिशत सीटमा महिला पुग्न सफल भए, जुन जनजाति, जाति, क्षेत्र र धर्मका महिलाका बीचमा लगभग समानुपातिक तवरले वितरण भएको थियो (तालिका २) । यी महिलाहरू संविधानको विभिन्न चरणका मस्यौदामा महिलाको हित रक्षा गर्न सफल भएका थिए ।
राजनीतिक वृत्तमा आरक्षण अझ बढी सफल भएको छ किनभने राष्ट्रिय र स्थानीय तहको राजनीतिमा भाग लिनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । तर लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति र सरकारी निर्देशिका बमोजिम जनस्तरका संघसंस्थामा ३३ प्रतिशत पद महिलाका लागि आरक्षित गर्ने नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका अध्ययनले के देखाएका छन् भने महिला र अन्य लक्षित समूहका लागि आरक्षण गरेर मात्रै पुग्दैन, उनीहरूलाई सक्षम बनाउने र विशेष स्रोतसाधन विनियोजन गर्ने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ । स्थानीय संघसंस्थाहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा महिलाको दरो उपस्थिति (३३ प्रतिशत) भए पनि घरायसी जिम्मेवारी र कामको बोझले गर्दा यीमध्ये धेरै महिला बैठकमा आउन पाउँदैनन् । त्यसैले, सकारात्मक कदमले महिलाका आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसका साथमा उनीहरूको क्षमता बढाउने व्यापक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक पुनःसंरचनाले उनीहरूको सामाजिक अधिकार यकिन गर्नुका साथै हिंसा नहुने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
तालिका २: संविधान सभाका सदस्यको जाति–जनजाति अनुसारको विवरण (संख्यामा)
|
दलित |
जनजाति |
मधेसी |
||||||
| दल | पहाड | तराई | पहाड | तराई | गैर दलित | मुसलमान | अन्य | जम्मा |
| महिलाको कुल संख्या |
१४ |
१० |
५६ |
१४ |
३६ |
५ |
६२ |
१९७ |
| प्रतिशत |
७.१ |
५.१ |
२८.४ |
७.१ |
१८.२ |
२.५ |
३१.५ |
१०० |
| पुरुषको कुल संख्या |
१७ |
७ |
११३ |
३५ |
८६ |
१२ |
१३४ |
४०४ |
| कुल जम्मा |
३१ |
१७ |
१६९ |
४९ |
१२२ |
१७ |
१९६ |
६०१ |
| जातिगत महिला प्रतिशत |
४५.२ |
५८.८ |
३३.१ |
२८.६ |
२९.५ |
२९.४ |
३१.६ |
३२.८ |
| जातिगत आधारमा संविधानसभामा प्रतिशत |
५.२ |
२.८ |
२८.१ |
८.२ |
२०.३ |
२.८ |
३२.६ |
१०० |
तथापि, आरक्षणका फाइदा समूहका संभ्रान्त वर्गले मात्र लिए भन्ने गुनासो गरिएको छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि शिक्षा र रोजगारीमा यस्तो व्यवस्था दुई वा तीन पुस्तासम्मका लागि मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस बाहेक राम्रो आर्थिक अवस्था भएकाले यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपले सुविधाविहीन समूहका पनि सबैभन्दा गरीबप्रति लक्षित गरिने कार्यक्रमले मात्र यस्ता अवसर सबैलाई बराबरी वितरण गर्ने काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन् ।
Design and Delivery of Affirmative Action for Gender and Inter-caste Equality in Nepal